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संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2025-26 संतुलित नजर आता है, लेकिन कुछ अहम सुधारों की जरूरत अब भी बनी हुई है। ₹12 लाख तक की आयकर छूट मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी है, हालांकि, कटौतियों पर स्पष्टता आवश्यक होगी। कृषि क्षेत्र में पीएम कृषि योजना और किसान क्रेडिट सीमा बढ़ाने जैसे कदम स्वागत योग्य हैं, मगर दीर्घकालिक सुधारों की दिशा में और प्रयास जरूरी हैं।
महिलाओं, बच्चों और मध्यम वर्ग के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना सकारात्मक कदम है, लेकिन कार्यान्वयन अहम होगा। आईआईटी में निवेश शिक्षा क्षेत्र की प्रतिबद्धता दिखाता है, हालांकि व्यावसायिक प्रशिक्षण और गैर-आईआईटी संस्थानों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पूंजीगत लाभ कर में बदलाव न होना निवेशकों को स्पष्टता की कमी का अहसास करा सकता है।
2047 विकसित भारत योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन ठोस कार्ययोजना आवश्यक होगी। कुल मिलाकर, बजट कई सकारात्मक कदम उठाता है, मगर नीति सुधारों की गुंजाइश बनी हुई है।