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संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी
यूपी में शराब दुकानों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार ई- लॉटरी में 40 फीसदी नए कारोबारियों को लाइसेंस मिला है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने रेवेन्यू को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक जानकारी दें, ताकि उनको व्यवसाय में कोई असुविधा न हो।
मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्यों से अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए चेक पोस्ट को 24 घंटे क्रियाशील रखें। बिहार से जुड़े जिलों पर खास निगरानी रखी जाए। अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। प्रदेश को दो भागों में बांटकर अलग-अलग अधिकारियों से पर्यवेक्षण और फील्ड में अपनी देखरेख में प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। सभी फील्ड ऑफिसर प्रत्येक 15 दिन के अंदर प्रवर्तन कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजें।
मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी वीना कुमारी, विशेष सचिव ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, आयुक्त डॉ आदर्श सिंह समेत जिलों के अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठकमें मंत्री ने कहा कि प्रदेश को दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में आबकारी विभाग की इस बार अहम भूमिका होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 63 हजार करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना है। इसके लिए अब 20 फीसदी राजस्व और बढ़ाना होगा।