ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
वरिष्ठ राष्ट्रीय संपादक अभिषेक सिंह
भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में, सरकार (GOVT) ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और इनका मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना है.
इन नए नियमों के तहत, जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो न केवल प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएंगे बल्कि फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों को भी रोकेंगे। ये बदलाव जमीन मालिकों, खरीदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी विभागों सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं. इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को बदलेंगे।
जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: प्रमुख बदलाव
A. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
नए नियमों के तहत, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी. इसमें निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं:
सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे
रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत खत्म होगी
डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा
प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी
B. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए, आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य की गई है:
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा
संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा
बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी
C. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है:
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी
यह भविष्य में किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद करेगा
D. ऑनलाइन फीस भुगतान
रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा:
डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से फीस का भुगतान
नकद लेनदेन में कमी से भ्रष्टाचार कम होगा
जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम
नए नियमों के तहत, जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी बदल गई है:
रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय
अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन तक का निर्धारित किया गया है.
कैंसिलेशन के कारण
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए, जैसे:
गैरकानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री
आर्थिक कारण
पारिवारिक आपत्ति
आवेदन प्रक्रिया
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में संपर्क करें…
ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क करें
आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जिसमें आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज, और पहचान प्रमाण शामिल हैं
ऑनलाइन कैंसिलेशन
कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई हैआवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
टाइटल डीड: संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दर्शाने वाला दस्तावेज
सेल डीड: खरीद-बिक्री का अनुबंध
कर रसीदें: संपत्ति कर के भुगतान के प्रमाण
आधार कार्ड: खरीदार और विक्रेता दोनों का
पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
फोटो पहचान पत्र: वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस