यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी
लखनऊ : यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. ग्राम पंचायत-ग्राम सभाओं को अधिक सरकारी अनुदान मिलेगा. यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. इसके तहत अगर कोई ग्राम पंचायत या ग्राम सभा 100000 की आय करेगी तो उसे 500000 तक का सरकारी अनुदान मिलेगा. इससे ग्राम सभाएं अच्छी तरह अपने खर्चें चला सकेंगी. वहीं लखनऊ में सीड पार्क बनेगा. इससे किसानों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. हजारों नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव : ग्राम पंचायत में एक विवाह स्थल के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. पहले चरण में 74 ग्राम पंचायतों इसके लिए चुना गया है. गुरुवार की सुबह 11 बजे से हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की. लोक भवन में हुई इस बैठक में सबसे पहले कैबिनेट के सभी सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी. सीएम योगी ने सेना की सराहना की.
बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली उसके जरिए राज्य के कृषि, शहरी विकास, पशुधन, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी.
पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा सीड पार्क : पूर्व पीएम चौ. चरण सिंह के नाम पर आधुनिक सीड पार्क बनाए जाने की मंजूरी दी गई. यह सीड पार्क लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा. इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इससे कृषि नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. यह सीड पार्क बीज उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने में मदद करेगा. किसानों को इससे काफी सुविधा मिलेगी.
अमृत योजना के तहत 7 निकायों के 90 करोड़ का अंश माफ : अमृत योजना में राहत दी गई है. नगर विकास विभाग के अमृत योजना के तहत निकायों के अंश को कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके अलावा अमृत योजना 1 के तहत 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के निकाय अंश को माफ करने का निर्णय लिया गया. यह कदम शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा और स्थानीय निकायों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा.
पशुधन और दुग्ध विकास, दुग्धशाला नीति में संशोधन की मंजूरी : पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के लिए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन की मंजूरी दी गई. इस संशोधन के तहत नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान को 35% तक बढ़ाया गया है. यह निर्णय राज्य में दुग्ध उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा.
औद्योगिक विकास, निवेश प्रस्तावों को मिली मंजूरी : औद्योगिक विकास के तहत निवेश को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया. औद्योगिक विकास विभाग ने कई बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी. मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, जेके सीमेंट (प्रयागराज) को 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड (हापुड़) को 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल (मुजफ्फरनगर) को 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड (लखीमपुर) को 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज को 273.9 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी करने का निर्णय लिया गया. ये निवेश परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी.
ग्रामीण विकास, वित्तीय रूप से सशक्त बनेंगी ग्राम पंचायतें : कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों और अन्य गतिविधियों के व्यय के लिए फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी गई. इस नीति से ग्राम सभाओं को वित्तीय रूप से सशक्त किया जाएगा. इससे ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो सकेगा.
पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे : पंचायती राज विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों और सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए ‘पंचायत उत्सव भवन’ के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इससे ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
नागरिक उड्डयन के संविदा कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतनमान : वेतन संशोधन नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण को मंजूरी दी गई. इसमें पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारी और तकनीकी व गैर-तकनीकी स्टाफ को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा. इससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी.