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संपादक प्रवीण सैनी
लखनऊ लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित श्वानों की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। पीपुल फॉर एनिमल्स की सदस्य और एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमिटी की सदस्य सुश्री गौरी मुलेखी ने नगर निगम के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ नगर निगम ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कर अन्य नगर निगमों के लिए एक मिसाल कायम की है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने हालिया आदेश में लखनऊ नगर निगम के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की। न्यायालय ने कहा कि श्वानों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण तथा मानव-श्वान संघर्ष में कमी लाने के लिए नगर निगम लखनऊ ने उल्लेखनीय कार्य किया है।
आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स संस्था के साथ मिलकर सितंबर 2019 से श्वान जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2001 तथा 2023 के प्रावधानों का पालन करते हुए संचालित हो रहा है।
नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक संस्था की ओर से कुल 95,815 श्वानों की नसबंदी कराई जा चुकी है, जिनमें 50,527 नर और 45,288 मादा श्वान शामिल हैं। यह कार्य योजना न केवल कानूनी दायरे में रहकर पूरी की जा रही है, बल्कि इसमें पशु कल्याण के सभी मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा है।
दिसंबर 2024 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के लगभग 84 प्रतिशत श्वानों की नसबंदी पहले ही पूरी की जा चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह उपलब्धि देशभर में सबसे प्रभावी अभियानों में से एक है।
नगर निगम ने घोषणा की है कि संस्था के सहयोग से आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में श्वानों की जनसंख्या का एक और विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्वान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का सटीक आंकलन हो सके और शेष श्वानों की नसबंदी की योजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।
अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव ने बताया कि इस कार्यक्रम से न केवल शहर में मानव-श्वान संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि श्वानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। नगर निगम का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में अधिकतम श्वानों की नसबंदी सुनिश्चित कर लखनऊ को इस क्षेत्र में एक आदर्श शहर बनाया जाए।