नगर निगम ने ग्राम खरिका में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, डेढ़ करोड़ की भूमि मुक्त

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ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

संपादक प्रवीण सैनी

लखनऊ: नगर निगम लखनऊ द्वारा सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराए जाने के अभियान के तहत मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार तथा अपर नगर आयुक्त श्रीमती नम्रता सिंह के निर्देशन में ग्राम खरिका, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई संपन्न हुई।

इस कार्रवाई में नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) श्री रामेश्वर प्रसाद और तहसीलदार श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम मौके पर पहुंची। टीम में नायब तहसीलदार श्री तेजस्वी प्रकाश त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक श्री प्रदीप गिरी और लेखपाल श्री रमेश राम शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना पीजीआई से पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

अभियान के दौरान सरकारी भूमि पर अस्थायी दुकानों और अन्य ढांचों के रूप में किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, किंतु पुलिस बल की मौजूदगी और अधिकारियों की समझाइश के चलते कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकी।

कार्यवाही के दौरान ग्राम खरिका में खसरा संख्या-535 (0.0126 हे० बंजर भूमि) और खसरा संख्या-242 (0.0170 हे० नाली खातें की भूमि) को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। कुल मिलाकर 0.0296 हेक्टेयर (लगभग 296 वर्गमीटर) की कीमती सरकारी भूमि अवैध कब्जे से मुक्त हुई। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी ताकि नगर निगम और राज्य सरकार की संपत्ति पर कोई गैरकानूनी कब्जा न रह सके।

अभियान में मौजूद नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने कहा कि यह कदम न केवल सरकारी संपत्ति को बचाने की दिशा में अहम है, बल्कि शहर के नियोजित विकास के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कब्जाधारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

अपर नगर आयुक्त श्रीमती नम्रता सिंह ने बताया कि ग्राम खरिका में सफलतापूर्वक पूरी की गई इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट हुआ है कि प्रशासन की प्राथमिकता सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अवैध कब्जों पर सख्ती से अंकुश लगाना है।

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