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मुख्य संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
यूपी बजट 2026–27 को ‘ग्रीन बजट’ बनाने की पहल : विधायक राजेश्वर ने वित्त मंत्री को भेजा पांच सूत्रीय सुझाव
लखनऊ सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने आगामी उत्तर प्रदेश बजट (FY 2026–27) को ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट -रेजिलेंट डेवलपमेंट का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को पाँच प्रमुख नीतिगत सुझावों वाला विस्तृत पत्र प्रेषित किया है।
पत्र में डॉ. राजेश्वर सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी शासन, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय अनुशासन के क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि अब समय है इन उपलब्धियों को Green Economy और Sustainable Urbanisation के अगले चरण में ले जाने का।
*बजट के लिए पाँच रणनीतिक Green प्रस्ताव -*
1. *RWAs में Community Solar Parks*
डॉ. सिंह ने सभी पंजीकृत Residential Welfare Associations (RWAs) में Community Solar Parks स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसमें 90% पूंजी सहायता राज्य सरकार द्वारा एवं 10% अंशदान RWAs से हो। इससे शहरी क्षेत्रों, विशेषकर लखनऊ जैसे घनी आबादी वाले शहरों में Rooftop Solar की बाधा दूर होगी, बिजली बिल घटेंगे और स्थानीय Green Jobs का सृजन होगा।
2. *Rainwater Harvesting एवं Groundwater Recharge*
लखनऊ सहित जल-संकटग्रस्त शहरों में सभी RWAs के लिए Rainwater Harvesting को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे गिरते भू-जल स्तर, Urban Flooding और Climate-Induced Water Stress जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव होगा।
3. *Green Mobility एवं EV Ecosystem का विस्तार*
Electric Two-Wheelers, Three-Wheelers, E-Buses एवं Commercial EV Fleets के लिए कर-छूट और सब्सिडी को और सशक्त करने, तथा RWAs, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और ट्रांसपोर्ट हब्स में EV Charging Infrastructure विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और ईंधन आयात पर निर्भरता घटाना है।
4. *पराली Buy-Back Scheme – “Burning नहीं, Earning”*
किसानों को Crop Residue बेचने पर प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन (DBT), Village-Level Aggregation एवं Guaranteed Buyers (CBG Plants, Biomass, Waste-to-Energy Units) की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। इससे वायु प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।
5. *Scientific Waste Management एवं Waste-to-Energy*
सभी नगर निकायों में Source Segregation, Material Recovery Facilities (MRF), Composting/Biomethanation को प्राथमिकता देते हुए, केवल रेजिडुअल वेस्ट के लिए चरणबद्ध वास्ते टू एनर्जी लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में लैंडफिल सैचुरेशन की समस्या का समाधान हो सके।
*‘व्यय नहीं, भविष्य सुरक्षित निवेश’*
डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में स्पष्ट किया कि ये प्रस्ताव सरकारी व्यय नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रूफ इनवेस्टमेंट हैं, जो एक साथ जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, किसान कल्याण, रोजगार सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के वित्तीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश का आगामी बजट ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबलेसु डेवलपमेंट का देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनेगा।