लखनऊ में सरकारी भूमि पर बड़ी कार्रवाई, छह करोड़ की जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त

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यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

मुख्य संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ

लखनऊ नगर निगम लखनऊ द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह कार्रवाई नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देशन में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। अभियान के क्रम में अपर नगर आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव एवं उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर श्री अंकित शुक्ला के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों की टीम ने ग्राम मिरानपुर पिनवट, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

ग्राम मिरानपुर पिनवट स्थित गाटा संख्या 12, क्षेत्रफल 0.544 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक प्रयोजन हेतु अस्थायी निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स तथा प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। इस अवैध गतिविधि के माध्यम से नगर निगम में निहित सरकारी भूमि को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की योजना बनाई।

सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) श्री रामेश्वर प्रसाद तथा तहसीलदार नगर निगम लखनऊ श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा उपलब्ध कराई गई संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के उपरांत अवैध निर्माण की पुष्टि होने पर जेसीबी मशीन की सहायता से निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार नगर निगम श्री तेजस्वी प्रकाश ने किया।

अभियान के दौरान नगर निगम के लेखपाल श्री अनुपम कुमार, तहसील सरोजनी नगर के राजस्व निरीक्षक श्री समर बहादुर सिंह तथा तहसील लेखपाल श्री अमरेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की ईटीएफ फोर्स तथा थाना सरोजनी नगर द्वारा उपलब्ध कराया गया पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 4000 वर्गफुट बेशकीमती भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार उक्त भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

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