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प्रदेश ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी
नई दिल्ली : कुश्ती के लिए विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने आखिरी चेतावनी दी है कि अगर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप जल्द समाप्त नहीं हुआ तो वह भारत को निलंबित कर देगा यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अध्यक्ष नेनाद लालोविक ने यह स्पष्ट रूप से कहा है.डब्ल्यूएफआई को खेल मंत्रालय ने महासंघ द्वारा दिसंबर 2023 में कराए गए चुनावों के 2 दिन बाद निलंबित कर दिया था, जिसमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक के नेतृत्व वाले पहलवानों के विरोध के बीच बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह ने जीत हासिल की थी.
मंत्रालय के निलंबन को आधार बनाकर पहलवान सत्यव्रत कादियान ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर डब्ल्यूएफआई के भारतीय टीमों के चयन के अधिकार पर सवाल उठाया. नतीजतन भारतीय टीमें विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर लगभग खो बैठीं.
टीम को मंजूरी देने के बाद मंत्रालय ने कहा कि वह निलंबन की समीक्षा करेगा. न्यायालय ने मंत्रालय से निलंबन पर अपना रुख स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने तदर्थ पैनल को बहाल कर दिया, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह अनावश्यक था.यहां तक कि सरकार ने महासंघ के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कुछ बैठकों में भाग लेने के लिए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह को आमंत्रित किया था.
गुरुवार को, यूडब्ल्यूडब्ल्यू अध्यक्ष नेनाद लालोविक ने संजय सिंह को लिखा कि वह डब्ल्यूएफआई को ‘भारत में कुश्ती के खेल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी मामलों में हमारे लिए एकमात्र मध्यस्थ’ के रूप में स्वीकार करता है.
‘दूसरा, यूडब्ल्यूडब्ल्यू हमारे सदस्य महासंघों के आंतरिक मामलों में सार्वजनिक और राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, सिवाय राष्ट्रीय महासंघों को सार्वजनिक अनुदान के उपयोग के नियंत्रण से संबंधित मामलों के’.
लालोविक ने लिखा, ‘ऑटोनोमी और स्वतंत्रता का यह सिद्धांत यूडब्ल्यूडब्ल्यू संविधान के अनुच्छेद 6.3 के साथ-साथ ओलंपिक चार्टर द्वारा प्रदान किया गया है और हमारे सभी सदस्य महासंघों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा. अंत में, जैसा कि पिछले पत्रों में भी उल्लेख किया गया है, यदि आपके महासंघ की स्वायत्तता को पूरी तरह से और लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जाता है, तो निलंबन उपायों पर विचार किया जाएगा’.यदि यूडब्ल्यूडब्ल्यू राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए भारत को निलंबित करता है, तो देश के पहलवानों को भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
डब्ल्यूएफआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘देखिए, निलंबन के कारण राष्ट्रीय शिविर पहले से ही स्थगित हैं. निलंबन जारी रखने का कोई आधार नहीं है. यदि मंत्रालय निलंबन समाप्त नहीं करता है और परिणामस्वरूप यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा डब्ल्यूएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो यह खेल और देश के पहलवानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा’.