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सह संपादक कपिल गुप्ता
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रेशर हॉर्न, मल्टी-टोन हॉर्न, फ्लैग रॉड और अतिरिक्त लाइटों से लैस वाहनों को राज्य के अंदर बैन कर दिया है। एक खंडपीठ ने प्रेशर हॉर्न और फ्लैग रॉड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी सुविधाओं
इसके अलावा, अदालत ने अतिरिक्त लाइटों से सुसज्जित वाहनों, विशेष रूप से उन वाहनों को तुरंत हटाने का आदेश दिया जो लाल और नीले रंगों से आपातकालीन वाहनों का अनुकरण करते हैं। प्रशासन को राजनीतिक या धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना, अनाधिकृत फ्लैग रॉड और झंडे भी हटाने होंगे। फ्लैग कोड का अनुपालन और केंद्रीय मोटर वाहन नियम और ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमों का पालन करना आवश्यक है।
अदालत ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय 28 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एक खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान लिया गया था।
पुलिस महानिदेशक, अनुराग गुप्ता, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के साथ, को अदालत के निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले अलग-अलग हलफनामे जमा करने का निर्देश दिया गया है। ये हलफनामे 11 अगस्त को निर्धारित अगली सुनवाई से पहले जमा करने होंगे।