ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
संपादक प्रवीण सैनी
– स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत बड़े और छोटे शहरों के बीच साझेदारी से होगी स्वच्छता व्यवस्था मजबूत
– डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन से लेकर पेयजल प्रबंधन तक लखनऊ नगर निगम देगा सहयोग
– स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने और स्वच्छता रैंकिंग सुधारने की दिशा में बड़ा कदम
*लखनऊ/रसूलाबाद:* स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देने और छोटे नगर निकायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने “स्वच्छ शहर जोड़ी पहल” की शुरुआत की है। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम और नगर पंचायत रसूलाबाद के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ, जिसके तहत नगर निगम लखनऊ अब रसूलाबाद को स्वच्छता व्यवस्था सुधारने में मार्गदर्शन और सहयोग देगा।
आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी निकायों को स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में “स्वच्छ शहर जोड़ी पहल” (City Pairing Initiative) को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत बड़े और सक्षम नगर निकायों को छोटे नगर निकायों के साथ जोड़ा जाता है ताकि अनुभव साझा कर दोनों को परस्पर लाभ हो सके। इसका उद्देश्य न केवल शहरों के बीच समन्वय स्थापित करना है, बल्कि समयबद्ध और परिणामोन्मुखी तरीके से स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करना भी है।
इसी क्रम में मंगलवार को उन्नाव स्थित नगर पंचायत रसूलाबाद में लखनऊ नगर निगम और उन्नाव जनपद की नगर पंचायत रसूलाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) साइन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम से महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल जी, नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव, मंडल कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री प्रियंका यादव मौजूद रहे। वहीं नगर पंचायत रसूलाबाद से सफीपुर विधानसभा से माननीय विधायक आदरणीय श्री बंबा लाल दिवाकर जी, चेयरमैन श्रीमती गजाला अंसारी जी, एडीएम उन्नाव श्री अमिताभ यादव और अधिशासी अधिकारी श्री मुकेश मिश्रा, नगर पंचायत के माननीय पार्षदगण विशेष रूप से मौजूद रहे।
*लखनऊ का अनुभव अब रसूलाबाद को मिलेगा*
इस एमओयू के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ नगर पंचायत रसूलाबाद को विभिन्न स्वच्छता मानकों पर बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। इसमें मुख्य रूप से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सड़क की साफ-सफाई (रोड स्वीपिंग), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण, सीवर व्यवस्था और पेयजल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
नगर निगम लखनऊ की टीम अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करते हुए नगर पंचायत रसूलाबाद के कर्मचारियों और अधिकारियों को इन विषयों पर प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा, तकनीकी सहयोग और संसाधन प्रबंधन में भी नगर निगम लखनऊ आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
*स्वच्छ शहर जोड़ी पहल क्यों है खास*
स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का मूल उद्देश्य छोटे शहरों को बड़े और सक्षम शहरों के साथ जोड़कर उनके विकास में तेजी लाना है। लखनऊ जैसे महानगरों के पास संसाधन, तकनीक और वर्षों का अनुभव है, जिसे छोटे शहरों और कस्बों के साथ साझा कर उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार का मानना है कि यदि छोटे शहरों की स्वच्छता और आधारभूत संरचना मजबूत होगी, तो संपूर्ण प्रदेश और देश में शहरी जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा।
*जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जताया विश्वास*
कार्यक्रम के दौरान लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने कहा कि “लखनऊ नगर निगम का अनुभव अब रसूलाबाद जैसे छोटे नगर निकाय के काम आएगा। हम इस साझेदारी को एक मिशन की तरह लेकर चलेंगे ताकि आने वाले समय में रसूलाबाद अपनी स्वच्छता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार कर सके। हमने नगर पंचायत रसूलाबाद की चेयरमैन और वहां के माननीय पार्षदगणों को लखनऊ आने का भी न्यौता दिया है। जिससे वो आकर जाने की किस तरह नगर निगम लखनऊ स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहा है।”
रसूलाबाद नगर पंचायत की चेयरमैन श्रीमती गजाला अंसारी ने कहा कि “यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। लखनऊ नगर निगम के मार्गदर्शन से हमारी नगर पंचायत निश्चित ही स्वच्छता के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगी।”
सफीपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री बंबा लाल दिवाकर ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में जन आंदोलन बन चुका है। लखनऊ और रसूलाबाद के बीच हुआ यह समझौता निश्चित ही मिशन की सफलता में एक नया अध्याय जोड़ेगा।”
*जनता को मिलेगा सीधा लाभ*
नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने कहा कि इस एमओयू से रसूलाबाद की आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होने से बीमारियों में कमी आएगी, जल और सीवर प्रबंधन की स्थिति सुधरेगी तथा लोगों का जीवनस्तर ऊंचा होगा। साथ ही, नगर पंचायत की रैंकिंग में भी सुधार होगा जिससे विकास योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा।