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संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
लखनऊ नगर निगम लखनऊ द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देशों के क्रम में अपर नगर आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव द्वारा गठित विशेष टीम ने ग्राम–मोहम्मदपुर मजरा, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ में स्थित सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया।
यह कार्रवाई नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया के तहत की गई। अभियान का संचालन प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) श्री रामेश्वर प्रसाद के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं तहसीलदार नगर निगम लखनऊ श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा उपलब्ध कराई गई टीम ने कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई। नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित राजस्व एवं प्रशासनिक टीम ने पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम के राजस्व निरीक्षक श्री प्रदीप गिरी, लेखपाल श्रीमती संजू मौर्या, श्री विनोद वर्मा, श्री आशुतोष, श्री आलोक कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए थाना इन्दिरा नगर के थानाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई पुलिस बल की टीम भी मौके पर तैनात रही। इसके अतिरिक्त तहसील बक्शी का तालाब के राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद की भी उपस्थिति रही।
नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अस्थायी रूप से किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई शुक्रवार को पूरी की गई। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
ग्राम–मोहम्मदपुर मजरा स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 580 (रकबा 0.486 हेक्टेयर) एवं खसरा संख्या 579 (रकबा 0.051 हेक्टेयर) नई परती भूमि में से कुल 8073 वर्गफुट भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया है। इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 61 लाख रुपये बताई जा रही है।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें और यदि कहीं अवैध कब्जे की जानकारी हो तो नगर निगम को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।