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संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
लखनऊ वर्ष दो हजार एक में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अवैध प्रवासन से जुडी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पड़ी की थी “अवैध प्रवासन भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा हैं और काफी हद तक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आज अवैध प्रवासन कोई क्षेत्रीय ख़तरा नहीं रह गया है जिसे कालीन के नीचे दबा दिया जाए। समस्या को सुधारने के समाधानों को – निवारण, आशंका और निष्कासन की तर्ज पर लागू किया जाना चाहिए।” सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सोमवार को अवैध अप्रवासियों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए भारत में अवैध अप्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया और अवैध अप्रवासन के दुष्परिणामों को भी उल्लेखित किया।
डॉ. सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गृह मंत्रालय के चौंकाने वाले खुलासे के अनुसार, भारत में अवैध अप्रवासियों की संख्या आज लगभग 2 करोड़ है, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से आए हैं। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि 2004 में एन.एस. जामवाल द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, सामान्य नियम यह है कि अगर 4 अवैध अप्रवासी देश में घुसते हैं तो हम उसमें से केवल 1 को ही पकड़ पाते है, जिसका अर्थ है कि भारत में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों की संख्या 8-10 करोड़ के बीच भी हो सकती है। डॉ. सिंह ने आगे लिखा कि इस पूर्वानुमान के अनुसार, आज भारत में अवैध अप्रवासियों की संख्या फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है। इस तरह अवैध आप्रवासन को आधुनिक महामारी के रूप में देखा जा सकता है और इससे निपटना हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है।
सरोजनीनगर विधायक ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए आगे लिखा कि भारत में अवैध प्रवासियों की बेरोकटोक आमद और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के जनसांख्यिकीय पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अवैध प्रवासन को संक्षेप में परिभाषित करते हुए डॉ. सिंह ने आगे लिखा कि, ”अवैध प्रवासन राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की इस तरह से आवाजाही को संदर्भित करता है जो गंतव्य देश के आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करता है।”
अवैध प्रवासन के कारकों को पुश और पुल कारक में विभाजित करते हुए डॉ. सिंह ने आगे लिखा कि पुश फैक्टर उन घरेलू मुद्दों को संदर्भित करते हैं जो स्थानीय लोगों को अपने ही देश से भागने का कारण बनते हैं जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता; धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न और आर्थिक कठिनाइयाँ।
दूसरी ओर, पुल फैक्टर उन कारकों को संदर्भित करते हैं जो भारत को आगे बढ़ने के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं जैसे उदार और स्थिर लोकतंत्र के साथ निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था।
अवैध प्रवासन के दुष्प्रभावों को प्रकाशित करते हुए विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह लिखते हैं, “हालाँकि, अवैध प्रवासन की सबसे चिंताजनक प्रवृत्ति को भारत के आंतरिक घेरे के एजेंडे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कट्टरपंथी भारत का इस्लामीकरण करने के लिए अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। अवैध प्रवासन देश के अंदरूनी हिस्सों में आतंकवादियों की आमद को सुविधाजनक बना रहा है। हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भावनाओं का प्रचार करके भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम भी अवैध प्रवासन के माध्यम से किया जा रहा है।
पूरे पश्चिम बंगाल में अनाधिकृत, अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या और पिछले 7 वर्षों में असम के सिलीगुड़ी में मुस्लिम आबादी की 150% से अधिक की तीव्र वृद्धि इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति की गवाही देती है। यही बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के 2003 के बयान में भी दोहराई गई थी कि “कुछ मदरसे गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं”। इसके उदाहरण हैं 2001 में असम के करीमगंज जिले में ओसामा-बिन-लादेन की तस्वीरें दिखाने वाले कैलेंडर का प्रचलन और 2002 में बड़ी संख्या में ऑडियो कैसेट की जब्ती जिसमें भारत विरोधी भड़काऊ और उत्तेजक भाषण थे जो बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए थे और थे उत्तर-पूर्व में मुसलमानों के बीच मुफ्त वितरण के लिए भेजा गया। यह देखते हुए कि आतंकवादी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस समस्या से समयबद्ध तरीके से निपटने की आवश्यकता है।