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उप संपादक संजय मिश्रा
शासन को आशंका है कि बेसिक शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में चहेते कर्मियों और शिक्षकों को नियम विरुद्ध रोकने या उनके स्थान पर दूसरों के तबादले करने का खेल बड़े पैमाने पर हो सकता है। इसे रोकने के लिए विभागाध्यक्षों, उनके करीबी लिपिकों और इस जिम्मेदारी को निभाने वाले कर्मियों के मोबाइल नंबरों की निगरानी भी संभावित है। प्रदेश सरकार भ्रष्ट कर्मियों को कतई पनपने नहीं देना चाहती, जिसके मद्देनजर एंटी करप्शन और विजिलेंस का यह सख्त रुख सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाले संभावित भ्रष्टाचार और ‘पिक एंड चूज’ की नीति को खत्म करने के लिए शासन स्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।