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राजनीतिक हताशा में संस्थाओं पर आरोप लगाने से सपा का अतीत नहीं मिटेगा
लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव अधिकारियों पर लगातार की जा रही बयानबाजी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कभी अधिकारियों को धमकी देना, कभी उन पर चुनाव हराने का आरोप लगाना और कभी उन्हें भाजपा का एजेंट बताना लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं, बल्कि राजनीतिक हताशा का प्रमाण है। चुनाव अधिकारी नहीं, जनता जीत और हार तय करती है। शिकायत है तो निर्वाचन आयोग के सामने प्रमाण रखिए, अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव बनाना बंद कीजिए।
डॉ. सिंह ने सपा शासनकाल का रिकॉर्ड सामने रखते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में फरवरी 2014 में 27 जिलाधिकारियों समेत 53 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ। जून 2014 में एक ही दिन में 66 IAS और 42 IPS अधिकारियों को बदला गया, जबकि जनवरी 2015 में कुछ ही दिनों के भीतर 114 IPS अधिकारियों के तबादले हुए। उन्होंने कहा कि उस दौर में अधिकारी राजनीतिक शतरंज के मोहरे बनकर रह गए थे। आज उन्हीं अधिकारियों को भाजपा का एजेंट बताना अखिलेश यादव का दोहरा रवैया है।
उन्होंने कहा कि सपा शासन में उत्तर प्रदेश की पहचान विकास और सुशासन से नहीं, बल्कि ‘एक जिला, एक माफिया’ और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव से जुड़ गई थी। वर्ष 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों में 60 से अधिक लोगों की जान गई और हजारों परिवार प्रभावित हुए। वर्ष 2016 के जवाहर बाग कांड में SP और SHO शहीद हुए। ₹1,437 करोड़ की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI ने 189 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। अवैध खनन के मामलों में भी CBI जांच हुई। प्रदेश उस दौर में BIMARU राज्यों में गिना जाता था और प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल था।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने 1990 में अयोध्या में रामभक्त कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का पीड़ादायक अध्याय है। वहीं, 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस कांड सपा की राजनीति पर एक गंभीर सवाल है। उस घटना में बहन मायावती जी पर हुए हमले के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने सवाल किया कि आज PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव बताएं कि उस समय दलित सम्मान और सामाजिक न्याय कहां थे? जब एक दलित महिला नेता पर जानलेवा हमला हुआ, तब उनकी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सम्मान की चिंता कहां थी?
डॉ. सिंह ने कहा कि जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति अब जनता को प्रभावित नहीं कर पा रही है। इसी राजनीतिक हताशा में अखिलेश यादव अधिकारियों पर दोष मढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने से अपनी विफलताओं का इतिहास नहीं मिटाया जा सकता।
अधिकारी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव का फैसला करेगी। 2027 में भी जनता अपने मताधिकार से जवाब देगी।