लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: सख्त कदम और भारी जुर्माना

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ब्राम्ह अनुभूति अखबार यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश

संस्थापक संपादक प्रवीण सैनी

लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को लखनऊ शहर में अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की। माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल जी के निर्देश पर और नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार जी के आदेश पर विभिन्न जोनों में ज़ोनल अधिकारियों के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमणकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया।

जोन-2 में जोनल अधिकारी सुश्री शिल्पा कुमारी के नेतृत्व में कोठारी बंधु तिराहे से केंद्रीय भंडार गृह तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान एक लोहे की मेज, एक गुमटी, एक तिरपाल, एक कैरेट और दो बांस के टट्टर जब्त किए गए। साथ ही ₹2000 का जुर्माना भी वसूला गया।

इसी क्रम में, जोन-5 क्षेत्र में जोनल अधिकारी श्री नन्दकिशोर के नेतृत्व में कर अधीक्षक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक सुश्री रेनू यादव, प्रवर्तन दल (296) और पुलिस बल की टीम ने रामजीलाल अवध चौराहे से लेकर निरंकारी भवन श्रृंगार नगर तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान 1 गुमटी, 1 काउंटर और 4 ठेले हटाए गए, जबकि 1 लोहे का स्टैंड और 3 बोर्ड जब्त किए गए। अतिक्रमणकारियों से ₹3500 का शमन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा, प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर ₹5000 का जुर्माना और क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर ₹800 का जुर्माना वसूला गया।

जोन-6 में, जोनल अधिकारी श्री मनोज यादव के नेतृत्व में कर अधीक्षक श्री विजय शंकर, कर निरीक्षक श्री धर्मदेव और प्रवर्तन दल (296) के साथ हुसैनाबाद चौराहे से यूनिटी कॉलेज, नक्खाश चौकी और बुलाकी अड्डा चौराहे से कोठारी बंधु तिराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 17 ठेले, 8 गुमटी और 14 अस्थायी दुकानों को हटवाया गया। इसके अलावा, 1 ठेला, 1 काउंटर, 4 प्लास्टिक स्टूल, 2 लकड़ी की बेंच और 2 लकड़ी के काउंटर जब्त किए गए। अतिक्रमणकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करें। इस कार्रवाई में ₹4000 का जुर्माना वसूला गया और क्षेत्रीय थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर इस स्थान पर दोबारा अतिक्रमण न होने देने की अपील की गई।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे सख्त अभियान जारी रहेंगे ताकि शहर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त किया जा सके और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

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