यूपी लाइव न्यूज 24 उत्तर प्रदेश
मुख्य संपादक प्रवीण सैनी लखनऊ
उत्तर प्रदेश के निबंधन विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस मॉडल के नाम पर दस्तावेज़ पंजीकरण कार्यों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिससे आम जनता और इस व्यवस्था से जुड़े लाखों परिवारों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर चेताया है कि पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य निजी कंपनियों को सौंपने से एक सीमित समूह या ‘कार्टेल’ का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शुल्कों में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी होगी और आम नागरिकों पर निर्भरता का बोझ बढ़ेगा।
कांग्रेस कमेटी स्पष्ट करती है कि वह डिजिटल आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन निजीकरण के इस कदम से दशकों से काम कर रहे लाखों बैनामा लेखकों, अधिवक्ताओं, स्टैम्प विक्रेताओं, कंप्यूटर ऑपरेटरों और मुंशियों की आजीविका पूरी तरह छिन जाएगी। सरकार को समझना चाहिए कि प्रशासनिक दक्षता हासिल करने के लिए निजीकरण ही एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि सरकार तकनीकी सुधारों और ऑनलाइन सेवाओं को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखकर भी व्यवस्था को बेहतर बना सकती है।
श्री अजय राय जी ने सरकार से पुरज़ोर मांग की है कि इस मॉडल को लागू करने से पहले दस्तावेज़ लेखक संघ और अधिवक्ता संगठनों जैसे सभी हितधारकों के साथ विस्तृत संवाद किया जाए, ताकि आधुनिकीकरण के नाम पर किसी का रोज़गार न छिने और तकनीकी प्रगति व रोज़गार सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बनाकर जनहित की रक्षा की जा सके।