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डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जताया आभार
लखनऊ अंसल सुशांत गोल्फ सिटी के हजारों होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुशांत गोल्फ सिटी को LDA द्वारा टेकओवर किए जाने तथा ₹2,912 करोड़ की Seed Capital उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने होमबायर्स की वर्षों पुरानी समस्या को गंभीरता से समझते हुए उनके हितों की रक्षा और न्यायोचित समाधान का आश्वासन दिया था। आज कैबिनेट की यह निर्णायक स्वीकृति मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, दृढ़ इच्छाशक्ति और जवाबदेह शासन का प्रमाण है।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस गंभीर विषय को लेकर 21 अगस्त 2026 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर हजारों पीड़ित परिवारों की वेदना उनके समक्ष रखी थी और उनके अधिकारों एवं जीवनभर की कमाई की सुरक्षा के लिए प्रभावी समाधान का आग्रह किया था।
NCLT की अनुमति के पश्चात LDA योजना का टेकओवर करेगा। इस निर्णय से लगभग 5,000 होमबायर्स के हित सुरक्षित होंगे तथा वैध आवंटियों को नियमानुसार उनके भवन एवं भूखंड उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कें, पेयजल, सीवरेज, drainage, parks, railway overbridge और power substations जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी पूरा किया जाएगा। अकेले अधूरे development works पर लगभग ₹2,216.91 करोड़ व्यय होने का अनुमान है।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनीनगर के अंसल होमबायर्स उनके लिए केवल आवंटी नहीं, बल्कि उनके अपने लोग और परिवार का हिस्सा हैं। उनके अधिकारों, जीवनभर की कमाई और आशियाने की रक्षा के लिए वे पहले भी पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं और अंतिम परिवार को न्याय एवं उसका वैध अधिकार मिलने तक निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल एक township के takeover तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के विश्वास, अधिकार और भविष्य की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि आम नागरिक के हित, उसके अधिकार और उसकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।